ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ
Posted On July - 6 - 2014
ਇੰਜ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਫ਼ਰ
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਕਸਬਿਆਂ ਨੇੜੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 540 ਮੈਗਾਵਾਟ, 1400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਅਤੇ 1980 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3920 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਕੁਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਾਲਾ ਸੁਪਨਾ ਧੁੰਦਲਾ ਪੈਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧ ਮਾਤਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ:
ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਥਰਮਲ ਅਤੇ ਹਾਈਡਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਫੁਟਕਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ। ਜੋ ਥੁੜ੍ਹ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਥੁੜ੍ਹ ਨੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਗਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਾਰਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ 2009 ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ 2012 ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2010 ਅਤੇ 2013 ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ। ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਧੀਆ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਖਪਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਰਹੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਮੌਨਸੂਨੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਈਆਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਗਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਂਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਹਿੱਸਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ।
ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦਾ ਯੂਨਿਟ 1 ਮਈ, 2013 ਨੂੰ ਅਤੇ ਯੂਨਿਟ-2 ਨਵੰਬਰ, 2013 ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਰਲਾਈਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲਾ ਯੂਨਿਟ ਅਗਸਤ, 2013 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਯੂਨਿਟ ਦਸੰਬਰ, 2013 ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਇਸ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ, ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪਲਾਂਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਚੰਗੇਰੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪਲਾਂਟ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਿਖੇ 1320 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ, 2011 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰਕੌਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਆਰੰਭੀ ਗਈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਪਾੜੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 1320 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਠਿੰਡਾ, ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਗਰਿੱਡ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਖਾਵੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਲਈ ਰਾਜਕੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਘਟੇਗਾ ਉੱਥੇ ਇੰਡਿਗਨਸ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਾਲੀ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਖੋਖਲੀ ਨੀਤੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਕਿੱਲਤ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੇਵਲ 250 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਨਾਲ 60 ਮੈਗਾਵਾਟ, ਕੋ-ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ 150 ਮੈਗਾਵਾਟ, ਮਿੰਨੀ ਹਾਈਡਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ 33 ਮੈਗਾਵਾਟ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਕੇਵਲ 35 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਗ਼ੈਰ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਧੇਰੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ, ਸਬ-ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥਰਮਲ ਜਾਂ ਹਾਈਡਲ ਪਲਾਂਟ ਤਕ ਤਾਰਾਂ, ਕੇਬਲਾਂ, ਲਈਨਾਂ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨਾ ਦੇ ਹੋਰ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋਡਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਲੋਡਿੰਗ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਲੋਡਿੰਗ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਨੈਟਵਰਕ ਅੰਦਰ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਲਈ ਘੱਟ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸਾਜੋ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬੇਮੁਹਾਰੀ ਵਧਣ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਬਿਜਲੀ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਜਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।